पढ्नेलेख्ने र विद्यालय जाने कलिलो उमेरमा १४ वर्षीया त्रिवेणी (परिवर्तित नाम) नौ महिनाको छोरा हुर्काउँदै छिन् । उनी अहिले विद्यालय जाँदिनन् । बरु, काखमा भएको नौ महिनाको बच्चाको हेरचाहमै व्यस्त हुन्छिन् ।

आमाको काखमा खेल्ने उमेरमा उनी आमा बनेर काखमा बच्चा खेलाइरहेकी छन् । आमाको जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझ्न नपाउँदै उनी आमाको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । 

कलिलो उमेरमा उनी ताप्लेजुङ, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३ हाङपाङका भीमबहादुर लिम्बूको गिद्धे नजरमा परिन् । डरले कसैलाई पनि आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे बताउन सकिनन् ।

तर, सानी नानीको पेट बढ्दै गएपछि घरपरिवारले थाहा पायो । उनको विद्यालय जाने क्रम टुट्यो । दिनदिनै बढ्दै गएको पेटले सास्ती दिइरह्यो । पेट झन्झन् भारी हुँदै गयो । तर, त्योभन्दा भारी थियो समाजको केरकारको भारी । खिसीट्युरीको भारी ।

अन्ततः परिवारले भीमबहादुर लिम्बूविरुद्ध कात्तिक ५, २०७९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा जाहेरी दियो । प्रहरीले सोही दिन लिम्बूलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यसैदिन त्रिवेणीको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा स्वास्थ्य परीक्षण भयो । बलात्कारपीडित गर्भवती भएकाले प्रसूतिका लागि कोशी अस्पताल, विराटनगर लगियो ।

इटहरीको ‘मायाघर’ मा उनले आश्रय पाइन् । पीडितलाई आमासँगै मायाघरमा राखिएको मायाघरकी सचिव शुभद्रा प्याकुरेलले बताइन् । कात्तिक २८ गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा प्रसूति गराइयो । उनले जुम्ल्याहा छोरालाई जन्म दिइन् ।

चिकित्सा विज्ञानअनुसार महिलाको शरीर बच्चा जन्माउनका लागि कम्तीमा पनि १९ को उमेरमा परिपक्व हुन्छ । एक त १४ वर्षीया किशोरी, शारीरिक रूपले अपरिपक्व । त्यसमाथि जुम्ल्याहा सन्तान । कात्तिक २९ मा उनले दुईमध्ये एक सन्तान गुमाउनुपर्‍यो । 

त्यही दिन प्रहरीले बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत ताप्लेजुङमा लिम्बूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।  आरोपित लिम्बूलाई मंसिर १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश दियो । र, उनी कारागार चलान भएको अदालतका तत्कालीन श्रेस्तेदार शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । 

त्यस्तै, १९ वर्षीय कुमारी (परिवर्तित नाम)को काखमा पनि सानी छोरी छन् । कक्षा ११ मा पढ्दै गरेकी उनलाई आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका २० वर्षीय बेनुकुमार गुरुङले विवाहको प्रलोभन देखाएर बलात्कार गरे । महिनावारी रोकियो । गर्भावस्थामा देखिने शारीरिक समस्याले उनलाई च्याप्दै लग्यो । यहाँ पनि परिवारले पेट बढ्दै गएपछि थाहा पायो । बलात्कारमा परेको छ महिनापछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी दियो । 

सोही दिन जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । आरोपित गुरुङलाई प्रहरीले चैत १७ गते पक्राउ गर्‍यो । वैशाख १२ गते अदालतको आदेशअनुसार आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । गुरुङलाई कारागार चलान गरिएको श्रेस्तेदार रेग्मीले बताए । कुमारीले जेठ १ गते जिल्ला अस्पतालमा छोरी जन्माइन् । 

जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङकी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) की फोकल पर्सन विजया राईका अनुसार उनलाई प्रादेशिक पुनस्र्थापना केन्द्र विराटनगर रेफर गरिएकोमा उनले घर नै जाने भनेपछि उनी हाल घरमै छिन् । बलात्कारको सिकार भएकै कारण जेठ २२, २०८० मा भएको कक्षा ११ को परीक्षासमेत दिन नपाएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङले जनाएको छ । 

हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई सुरक्षा प्रदान गर्न ओसीएमसीमा राखिने ओसीएमसीकी फोकल पर्सन राईले बताइन् । “केही समयका लागि ओसीएमसीमा राखिन्छ भने लामो समय राख्नुपर्ने अवस्था  भएमा जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्, “जिल्ला बाहिरका पुनस्र्थापना केन्द्रमा समन्वय गर्दा पहिले सुत्केरी गराउनु अनि पठाउनु भन्नुहुन्छ, लिन मान्नुहुन्न जसले गर्दा पीडितलाई समस्या हुन्छ । जिल्लामै सेफ हाउस हुने हो भने पीडितलाई सहज हुने थियो ।”

कक्षा १ मा पढ्दै गरेकी फूल (परिवर्तित नाम)का लागि घरदेखि डेढ घण्टा टाढा विद्यालय जान  सजिलो थिएन । तै पनि पढ्दै थिइन् । विद्यालय छुट्टी भएपछि उनी नजिकै दिदीको घर गइन् । २०८० असोज १० गते आफ्नै भिनाजुले उनको शारीरिक शोषण गरे । त्यहाँबाट भागेर घर फर्किन् । घर पुगरे बेहोस भइन् । आमाबाले राति नजिकैको स्वास्थ्य संस्था लगे । त्यहाँ उपचार नहुने बताएपछि जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङ लगियो ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनी यौन दुर्व्यवहारमा परेको पुष्टि भयो । फूलको उपचारपछि परिवारले कात्तिक १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । आरोपित भिनाजुलाई कात्तिक २ गते घरबाट पक्राउ गर्‍यो । आरोपितविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा कात्तिक २२ गते हाडनाता करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङयाको कात्तिक २३ गतेको आदेशले आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

फूल गाउँ फर्किइन् र विद्यालय जान सुरु गरिन् । गहिरो पीडाबाट उम्किने प्रयासमा लागिन् । तर, “यसलाई त भिनाजुले यस्तो गरेको रे उस्तो गरेको रे” भनेर सँगै पढ्ने साथीहरूले हैरान पार्न थाले । यता गाउँले र आफन्तका प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदा परिवार पनि हैरान भयो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले अन्यत्र लगेर पढाउन पनि सम्भव थिएन ।  त्यसपछि उनका बुबाले मंसिर १६ गते इन्सेकलाई नै पहल गरिदिन आग्रह गरे । इन्सेकको पहलमा उनलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा लगियो ।

यी सबै घटनाले बालिका र किशोरी समाजमा असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्छन् ।  बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण कलिला नानी सानै उमेरमा आमा बन्न बाध्य भएका छन् । हिंसापीडितले साथ र सहयोग पाउनुपर्ने समयमा आफ्नो घर, गाउँ, ठाउँ, जिल्ला नै छोड्न बाध्य हुनुपरेको छ । साथै, विद्यालय जाने उमेरमा बलात्कारको सिकार भई बच्चा जन्माउनुपरेको छ । त्यस्तै, जिल्लामा सेफ हाउस नहुँदा उनीहरूले पीडामाथि पीडा सहेर बस्नुपरेको छ ।

इन्सेकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ताप्लेजुङमा ४१ वटा महिला तथा बालिकासम्बन्धी घटना भए । जसमा सबैभन्दा बढी १८ वटा घटना घरेलु हिंसा र १२ वटा घटना बलात्कारका छन् । यी घटनामा आफ्नै दाजुले बहिनीलाई करणी गरेको, छिमेकीबाट करणी भएको र आफ्नै देवरबाट भाउजू हिंसामा परेको घटना छन् । आठ वर्षीया बालिकादेखि ३५ वर्षीया महिलासमेत बलात्कारको सिकार भएका घटना छन् । इन्सेककै तथ्यांकअनुसार बलात्कारका घटना सन् २०२२ मा ११ वटा भएका थिए । वर्षैपिच्छे घटना भइरहँदासमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान यसतर्फ गएको छैन । 

११–१२ वर्षको उमेरमा भर्खरै महिनावारी सुरु भएको हुन्छ । महिनावारी सुरु हुँदा नियमित पनि हुँदैन । कहिले हुने कहिले नहुने हुन्छ । त्यसो हुँदा नाबालिगले महिनावारी रोकिएको थाहा पाउँदैनन् । त्यसमाथि यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालिका वा किशोरीले महिनावारी रोकिएको थाहा पाउँदा पनि डरले भन्न नसक्ने हुन्छ । घरपरिवार, समाजको डरले उनीहरू भन्न डराउँछन् ।

नेपाली समाजमा अवहेलना, अपमान, तिरस्कारलगायत सबै पीडकभन्दा पीडितकै भागमा पर्ने कुरा जगजाहेर छ । आफन्त, गाउँलेलगायतले थाहा पाउँदा हेलाँ गर्ने डरले पीडितहरूलाई सताइरहेको हुन्छ । त्यसै डरका कारण उनीहरू आफूमाथि भएको जघन्य अपराधविरुद्ध मुख खोल्न आँट गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैगरी, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा परेका नाबालिगले बच्चा जन्माउँदा उनीहरू समयभन्दा अघि नै परिपक्व हुने गर्छन् । आफैँ बच्चा भएका नानीहरूले आफूभित्र अर्को बच्चालाई हुर्काउँदा, जन्माउँदा शारीरिक समस्या त हुने नै भयो । भावनात्मक रूपमा पनि उनीहरू समयभन्दा अगाडि नै परिपक्व हुन्छन् ।

त्यस्तै, हिंसामा परेका महिला तथा बालिकालाई समाजमा तत्कालै पुनः स्थापित हुन सम्भव नहुने भएकोले सेफ हाउस अर्थात् सुरक्षित आवास गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लामा एउटा पनि सेफ हाउस नहुँदा पीडितलाई जिल्लाबाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यदि जिल्लामा नै सेफ हाउस हुँदो हो त यौन हिंसापीडित सुरक्षित हुने थिए । जसले गर्दा परिवार समाजमा उनीहरूलाई पुनः स्थापित हुन सहज हुने थियो । उनीहरूले आफ्ना बालबच्चाको शिक्षालाई समेत अगाडि बढाउन सक्ने थिए ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलकी अपराध संहिता २०७४ ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरीबिना करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानेको छ ।

अतः अदालतबाट आरोपितविरुद्ध कसुर ठहर भएको फैसला भएमा पनि पीडितको उमेरअनुसार कसुर गर्नेप्रति जबर्जस्ती करणी गरेको विषय आकर्षित हुने देखिन्छ । तथापि, पीडितको जीवनयापन कष्टप्रद त बनेको छ नै । त्यस्तै, सेफ हाउसको अभावमा जिल्ला नै छोडेर जानपर्दा उनीहरूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२)  मा पनि आवश्यकताअनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेशका केही स्थानीय तहले सेफ हाउस सञ्चालन कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ११ को (क) मा पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार सेवा केन्द्रको (सेफ होम) स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ  ।  

त्यस्तै, कोशी प्रदेशको प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ५ (२) मा  प्रदेश  सरकारले स्थानीय तह वा कानुनबमोजिम गठित संस्थासँग साझेदारी गरी सुरक्षा आवास (सेफ होम) स्थापना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी  ऐन कानुनमा भए पनि यसतर्फ ताप्लेजुङका स्थानीय तहले भने खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

इन्सेक ताप्लेजुङका निवर्तमान प्रतिनिधि देवराज गुरुङ जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बलात्कार र हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको घटनाका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा एउटा जिल्ला स्तरीय सेफ हाउस बनाउनुपर्ने कुरा राखेको बताए । “त्यतिखेर सबैले घटना सुन्दा बनाउनुपर्ने कुरामा पहल गर्ने प्रतिक्रिया पनि दिए,” उनले भने, “तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दासमेत यसतर्फ ताप्लेजुङका स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन ।” उनका अनुसार प्रहरी अस्पताल र इन्सेकको समन्वयमा हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई जिल्ला बाहिरको पुनस्र्थापना केन्द्र पठाउने गरिएको छ । 

सबै स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक

महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत सक्रिय फुङलिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी ओझा नगरको एक्लो प्रयासले मात्रै सेफ हाउसको कुरा सफल नहुने बताइन् । उनका अनुसार नगरपालिकाको २ नम्बरमा रहेको महिला तथा बालबालिका भवनलाई सेफ हाउस बनाउने कुरालाई अघि सारेर मर्मतसम्भारको काम गरे पनि सबै पक्षले चासो नदिएका कारण थप अघि बढ्न सकेको छैन ।

“सेफ हाउसका लागि लगभग ८० लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की हुँदा माग गरिएको थियो,” ओझाले भनिन्, “तर, प्रदेश सरकार नै लथालिङ भएको अवस्थामा बजेट आउला भन्ने सम्भावना कमै छ ।”

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले केही रकम छुट्टाउने हो भने सेफ हाउस सञ्चालन गर्न सकिने ओझाको भनाइ छ । सेफ हाउसको विषयमा आफूले सबै पालिकासँग समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले बताएका छन् । 

Read our guidelines for Republishing this story here.